ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਮੀਨਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

 ਜ਼ੀਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗ਼ੈਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੇਰੇ ਏ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪੋਲਸੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।‌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਡਾ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਸੀ ) ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ, ਪੋਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2023 ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹਨ ਨਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਹੜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਰਾਬ , ਜਮੀਨੀ ਮਾਲੀ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੁਟਕਲੇ ਹੀ ਹੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ , ਮੁਰਗੀ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਨਾਲ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ 30 ਹਜਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਲੈਂਡ ਮੌਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਰਜਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ 7, 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ,ਜਿੱਥੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚੈੱਕ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਮਸਤਰਕਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਐਕਟ 1961 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2007 ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਵਾਲੇ 19200 ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਐਕਟ ਵਿੱਚੋ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੱਛਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।