Home » ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ

ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕਾਰਨ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲੀਆਂ

ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ

by Rakha Prabh
30 views

ਜਲੰਧਰ:
ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਮਜਾਰੀ, ਸਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੋਲੋਵਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ , ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਬੀ.ਐਸ. ਸੈਣੀ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ,ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ,ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਮਿਤੀ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੇਲਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਅਤੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ 17 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਹੁਣ 17 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ 10 ਨਵੰਬਰ (ਐਤਵਾਰ) ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੋਹਰਾਈ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਰੋਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ/ ਇਨਸੈਂਟਿਵ /ਆਊਟ ਸੋਰਸ /ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 05 ਸਾਲ 06 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਘੱਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਵੇਸਨਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡੀਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਜਜੀਆ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ , ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Related Articles

Leave a Comment