ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ – ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

 

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। 1978 ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ (PKU) ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ ਪੂਰੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ) ਸਰਗਰਮ ਸਨ।

ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1978 ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਜਾਵਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਾਗਾਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਬਰੀ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਖਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ।

ਬੀਕੇਯੂ 1982 ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1986 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਫ਼-ਸ਼ੂਟ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਕੇਯੂ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ); ਬੀਕੇਯੂ (ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ); ਬੀਕੇਯੂ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ); ਬੀਕੇਯੂ (ਕਾਦੀਆਂ); ਬੀਕੇਯੂ (ਰਾਜੇਵਾਲ); ਬੀਕੇਯੂ (ਦੋਆਬਾ); ਬੀਕੇਯੂ (ਮਾਨਸਾ) ਆਦਿ ਆਦਿ।

ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਦੋਲਨ

ਜਨਵਰੀ 1988 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 35 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ; ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਰਾਈਟ-ਆਫ਼; ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ; ਗੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 27 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ; ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਦਿ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਠ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਟਿਕੈਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਬੀਕੇਯੂ ਨੇ ਮੇਰਠ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ.ਕੇ. ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ 27 ਜਨਵਰੀ 1988 ਨੂੰ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ । ਰਾਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਕਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।

ਅਕਤੂਬਰ 1988 ਵਿਚ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੋਟ ਕਲੱਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਾਅਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਵੱਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਖੀਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 1989 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ – 2020-21

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ 2020 ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 1988 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਐਕਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ 27 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਬੰਧ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ।

ਨਵੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ “ਤਪੱਸਿਆ ਮੇ ਕੁਝ ਕੰਮੀ ਰਹਿ ਗਈ।” ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣੇ ਹਨ, ਪਰ, ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰੋਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। SKM ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਲਹਿਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਨ ‘ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ; ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ; ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। 2020 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੇਡਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ” ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 2020-21 ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ; ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਿਹਾ।

2020 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਗੜਬੜ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। .

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, 1978 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਜੜ੍ਹ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਥਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਨਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ।

1988 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਫਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਇਕੱਲੇ ਸੰਗਠਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਕ ਉੱਚੇ ਆਗੂ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2020 ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿਚ 35 ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 31 ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, 2020 ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਨੇ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਅਤੇ 3.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਬਾਹ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਔਸਤ ਰਕਮ ਹਰ ਇੱਕ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ INR ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਲਈ 5 ਲੱਖ INR ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਓਵਰ-ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮਦਨੀ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪੂਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ “ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਹਨ।

ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ‘ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ’ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਵਿਰੋਧੀ, ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਠੇਕੇ (ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ) ਨੂੰ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਝੁਲਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਐਨਆਰਆਈ ਹਨ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦਰ 40,000-50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 8,000/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 20,000/- ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਦਾ ਨਕਾਰਾਤਮਿਕ ਨਤੀਜਾ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।

ਬੀਕੇਯੂ ਵੱਲੋਂ 1988 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਖੇਤੀ ਉਪਜਾ ਦੀਆਂ ਉਚਿਤ ਕੀਮਤਾਂ, ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ (ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ), ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ; ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ (ਅਨਾਜ ਵਪਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗ਼ਰੀਬ ਅਰਧ-ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟਾ

ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ “ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੋਡ” ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਕਰਨਲ ਜੈਬੰਸ਼ ਸਿੰਘ 
99117-85074