ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅਥਾਹ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵੱਧ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਬਣੀਆਂ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਨਵੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਉਨਤੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਤਰੱਕੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦਾ ਮੱਧਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੀ ਮਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤਕ ਪੱਖੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਾ ਬਜਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦਾਮ ਬਣਾਏ ਕਾਮ’’ ਤਾਂ ਇਨਾਂ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਹ ਖਰਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ, ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਅਦਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਧਰਮ, ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਅਤੇ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਕੇ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮੋੜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਮੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਰਾਜ਼ਲੀ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁੰਡਾਗਿਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।