– ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਮਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਰੰਭ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਏਥਨਜ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਪਗ ਢਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ I ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਥਨਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਭਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਰਾਜਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ I ਅਜਿਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Iਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ I ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ I ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ I ਆਧੁਨਿਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ I ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ ਆਦਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ I ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਨਾਗਰਿਕ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ I ਸਫਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੂਝਵਾਨ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੇਤਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ I ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ I ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ‘ਲੋਕ ਇੱਛਾ’ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ I ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ I ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ I
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ , ਲੋਕਾਂ ਲਈ , ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ |
ਭਾਰਤ ਵਿਚ 18 ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਅਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮੱਤਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੜਕਾ /ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਾਉਣ ਲਈ ਬੀ. ਐਲ. ਓਜ਼. ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ /ਕਾਲਜਾਂ / ਪਿੰਡਾਂ /ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ /ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦਿਵਸ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਬੀ. ਐਲ. ਓ. ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀ. ਐਲ. ਓ. ਅਕਸਰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀ. ਐਲ. ਓਜ਼. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ- ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ /ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੀ. ਐਲ. ਓ. ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ-ਫਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਇਕਾਈ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਿਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੀ. ਐਲ. ਓ. ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੀ. ਐਲ. ਓਜ਼. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 18 ਵੀੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਗਠਿਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੇਜ਼ ਉਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 96.88 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ 6 ਫੀਸਦੀ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੰਸ਼ੋਧਨ-2024 (ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਆਰ. – 2024 ) ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੁਰਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ 18 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ 1.85 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਗੈਰ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ , 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਉਮਰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 89.06 ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 96.88 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। 8 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 96,88,21, 926 ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 49,72,31,994 ਮਰਦ ਜਦਕਿ 47,15, 41,888 ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚੋਂ 66.76 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਭਾਪਦਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ 1000 ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 928 ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੇ 948 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 3.2 ਕਰੋੜ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 43.1 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 9.3 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ 46.4 ਕਰੋੜ ਨਾਲ 6.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 18-19 ਸਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਦੇ ਵਿਚ 22.7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 19.74 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 1ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਥਰਡ ਜੇੰਡਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 48044 ਹੈ ਜਦ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਥਰਡ ਜੇੰਡਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39683 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਜਦ ਅੰਗਹੀਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੰਗਹੀਣ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 45.63ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 88.35 ਲੱਖ ਤੱਕ ਅੱਪੜ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 1.86 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2.38 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹਨ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਚੋਣਕਾਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ (ਏ.ਈ.ਆਰ.ਓ.) ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਅਗਾਊਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅਗਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮਿਤੀਆਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1 ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 10.64 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਾਊਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ
ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1,65,76,654 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਰਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਸਫਾਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 67,82,642 ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵੋਟਰ, 75,11,128 ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ/ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਵੋਟਰ ਅਤੇ 22,05,685 ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੋਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਮਿਲਿਤ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਟੁੱਟ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- 2024 ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੀ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਖਰੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਮਲਿਤ, ਸਿਹਤਮੰਦ, ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
