”ਸੰਪਾਦਕੀ” ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਸੇਬਾ ਕੀ ਉਜਾੜਾ

: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਲੈਂਡ ਪੁਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵਸੇਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜਾ । ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਬੀਡੀਏ) ਨੇ ਬੁਢਲਾਡਾ ਦੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ 122 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਉਸਾਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਡੀਏ ਨੇ ਹੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਦੋਰਾਨ 52 ਏਕੜ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਸੀ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 135 ਏਕੜ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 400 ਅਲਾਟੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਸ਼ੂਗਰਫੈੱਡ ਨੂੰ 27 ਸੋ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਰ 64 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਉ ਦਾ ਤਿਉ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਜਗਰਾਓਂ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 65,533 ਏਕੜ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬਿਗਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ,ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਸਨ ।ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲੱਖਾ ਪਲਾਟ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਹਨ ਉਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਔਖ ਵਿੱਚ ਹਨ।