ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਥਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਪਾਲਿਕਾ, ਦੂਜਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ , ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਥਾ ਮੀਡੀਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ਥੰਮਾਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਵਾਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘੁਗ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਟਕਰਾਅ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ,ਤੇ ਜੇਕਰ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਢਾਂਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਫੇਲ੍ਹ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉਪਰ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਅਸੰਭਵ ਯਤਨ ਤੇ ਦੰਡ ਭੇਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਪਾਲਿਕਾ ਬਨਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਨਹੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ।ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ , ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਸੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੱਗਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਠੀਕ ਨਾ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਾ ਬੈਠਣਾ ਅਤੇ ਕਲਮ ਛੱਡ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੰਮਕਾਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਖਿਲੀ ਉਡਾਉਂਦੀ ਮਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਾਉਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਜੂਦਾ ਸੱਤਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ