- ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ — ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ।
- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ।
- ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਮਈ :ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ “ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2008”, ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਥੋਪਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰੂਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੂਹ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖਣਾ ਜਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਚ ਕੇ ਲੋਕ-ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (National Education Policy-2020) ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ, ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ, ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵੇ।