– ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ
ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ‘ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਲਾਸਿਕ ਧਾਰਨਾ ਜਾਣੀ ਕੇ “ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ” ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੇ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ “ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ , ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ” ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਰਮ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਂ ਫਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਭਰਮ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ ਉਨਾਂ ਹੀ ਬੇਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੁਨੀਆਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਨਹੀਣ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਦੀਆਂ ਸਿਰਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਆਪਣੇ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਤੇ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਯੋਗ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਬਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ, ਕੋਈ ਰੋਜਗਾਰ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ?
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਅਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਿੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ , ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਂਈਡ ਵਿਚਾਰਕ ਫਰਾਇਡਮੈਂਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਪ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਤੇ ਅਮਾਨਵੀ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਸਦਮਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੇ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਉਲਝੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ (ਬਣਾਉਟੀ) ਸਦਮੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਛੱਡਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਸਮਝਣਗੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਫਰਾਇਡਮੈਂਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ , ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਵਿਹਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਆਦਿ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸੜਕ, ਆਵਾਜਾਈ, ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ, ਰੇਲਵੇ, ਬੈਂਕ, ਬੰਦਰਗਾਰਾਂ, ਖਣਿੱਜ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਖਣਿੱਜ ਪਦਾਰਥ, ਰਬੜ ਦੇ ਜੰਗਲ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਭੱਗ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵੱਜੋਂ ਇੱਕ ਚਿੱਪ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ / ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ। ਰੇਲਵੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ‘ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ
ਖਿੜਕੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੇਰ ਉਥੇ ਉਸ ਟਿਕਟ ਕਲਰਕ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਨਾਲੇ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਖਾ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ !
ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਿੱਲ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਦਲਵੇਂ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਨਸੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏ ਆਈ) ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਇਹ ਅਮਲ ਇੱਕ ਦਮ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸਮਸਿਆ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੇਸਲ ਵੱਟੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ (ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ) ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਜਗਾਰ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ/ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਆਨ ਲਾਈਨ ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਉਤਲੀ ਟੀਵੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਕਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਵਸਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਘਰ ‘ਚ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਵੈਲਡਰ , ਡੈਂਟਿੰਗ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ / ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੈਰਾਜ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਿਆਨਾ, ਰੇਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ, ਮੁਨਿਆਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿੱਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਆਦਾ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਤਰੇ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਖੇਡ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਚੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹਰ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫੜ੍ਹੇ ਮੁਜਰਮ ਤੋਂ ਜੁਰਮ ਇਕਬਾਲ ਕਰਾਉਣ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਵੀ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਖਾਦ ਬੀਜ ਆਦਿ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗ਼ਲਬੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਣ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਸੀ, ਜਲ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਆਦਿ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਸੌਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵਰਤਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ – ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਣ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਦੇ ਜਾਣ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਨਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਸ਼ਾ ਕਿਵੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਸੂਖਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਖਿਲਾਫ ਟੱਕਰ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ – ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਹ ਸਤ ਹੀਣ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਗਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸਲਤਨਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ਼ ਇਕੋ ਇਕ ਪਰਖਿਆ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਰਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਵੱਲੜਾ ਰਾਹ ਹੈ – ਏਕੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਾਹ!