ਜ਼ੀਰਾ, 26 ਜੁਲਾਈ ( ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ) :- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਬਸਤੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਜੌੜਾ) ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪੰਚ ਚੋਣ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ, 11 ਅਗਸਤ 2025, ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਆਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਥ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜਦਗੀ ਪੱਤਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਚ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕੇ.ਆਰ. ਧਵਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਚੂਲ੍ਹਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਨੁਲੱਗ ਪੀ-4 ਵਜੋਂ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ, 17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਚੁੱਕੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਏਜੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਬਸਤੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ (ਜੌੜਾ) ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪੰਚ ਚੋਣ 11 ਅਗਸਤ 2025 ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।