ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਮਈ
Punjab-Haryana Water Row: ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਿਨਟਸ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜੋ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਿਨਟਸ ’ਚ ਸਲਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਨਟਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਭਰਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਮਿਨਟਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨਟਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਂਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।