ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 17 ਜੂਨ ( ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ) ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 17 ਅਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 1406/22 ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਦੋਰਾਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਭਰਿਆ ਮੰਗਾਂ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ ਸ ਸ ਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ , ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਹਾਡਾ ਪ ਸ ਸ ਫ , ਜੀ ਟੀ ਯੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟੋ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਡਿਆਲ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸਨ, ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਖੀਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੀਡਬਲਿਊਡੀ ਫੀਲਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਸਸਫ ਜ਼ੀਰਾ, ਕਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰਾ, ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ , ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਕੈਨਿਕਲ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ,ਮਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਣ ਵਿਭਾਗ ਡਰਾਇਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਨੇਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰੜਘ ,ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਰਾਹੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੌਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਰਗ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀ ਸੜਕੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦਫਤਰਾ ਅੱਗੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਰਗ ਦੀ ਅੱਤ ਦੀ ਮਹਿਗਾਈ ਵਿਚ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਲਟਾ ਭੱਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਡੀ,ਏ ,ਟੀ,ਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਕੇ ਮਹਿਗਾਈ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
