ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੱਪੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁੜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜਾਨੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਰਫਤਾਰ ਫੜੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਰਸੂਖਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ’ਤੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਤੇ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਨ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਬੰਦੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਜਿਸ਼ਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
