36 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਡੀਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 36 ਹਜਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਸਪੱਸਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜੇਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਰਾਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨਾਲ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
