“ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ”

ਨਾਂਦੇੜ / ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 20 ਜਨਵਰੀ ( ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਉਰੋ ) ਸੱਚਖੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਮੂਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ
ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ-1005/2022 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੰਬਰਦਾਰ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ-511/2023 ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 18 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਛੱਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਗੇਸ਼ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਬਰਮਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡ. ਮ੍ਰਿਗੇਸ਼ ਨਰਵਾਡਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।