ਜ਼ੀਰਾ/ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 20 ਅਕਤੂਬਰ ,(ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੀਆਂ।ਇਸ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਰਦਾ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਚੈਨਲ ਬਣਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 9.5 ਐਮ ਐਫ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ,ਕਿਸਾਨਾ ਦੀ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੱਕ ਮਲਕੀਅਤ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਁਲੋ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੀਟਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਅਧੂਰੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ , ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ , ਝੋਨਾਂ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ 150 ਲੱਖ ਏਕੜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬੀਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 30 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਝੱਖੜਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੈਤੋ , ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਨਥਾਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਂ ਸਹਾਰਦਿਆਂਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਫਸਲ ਮਰੀ ਗੲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੈ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਭਰ ਗਈ ਹੈ, ਜਮੀਨਾਂ ਪੱਧਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬੂਟੇਵਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਨਿਸ਼ਾਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਡਾਲਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
