Election Commission ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ‘ਰਿਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
Election Commission ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ‘ਰਿਮੋਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ’ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਰਾਹੀਂ 72 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ‘ਰਿਮੋਟ’ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ‘ਰਿਮੋਟ’ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ/ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਥੇ ਹਨ ਉਥੋਂ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਵੇਗਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2019 ‘ਚ 67.4 ਫੀਸਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਕਿ 30 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਪਰਵਾਸ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 85% ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰਵਾਸ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
