ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ( ) :- ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬਫਦ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਤੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਧੋਖੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲਕੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪੰਨਗੜੀਆ ਜੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਿੱਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਸਟਾਰਟ-ਅਪ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਗਰੰਟੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਕੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੋੜੇ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤਹਿਤ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ 40% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ 5000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਤਾ-ਮੁਖੀ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਟਰਨਉਵਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 100% ਫੀਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਛੋਟਾਂ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਂਗੂੰ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਚਮਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੁਨਰ-ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਵਪਾਰਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 365 ਦਿਨ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਮਹਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪੱਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਰੇਟ 700 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ 21000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਐਸਪੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਫੈਂਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹਾ ਖੜਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਨਾਲੋਂ 10 10 ਹਿੰਦ ਸੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ 57% ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 60% ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋ ਗਲੋਬਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਅਨੀਵੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗਾਂ ਕੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
