ਨੂਰਮਹਿਲ:04ਜੁਲਾਈ( ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਊਰੋ )
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 04 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ *ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ*ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਬਲਾਕ ਨੂਰਮਹਿਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਰੋਏ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨੂਰਮਹਿਲ ਵਿਖੇ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ।
ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥੀ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤਿ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਕੀ ਪੁੱਕੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ/ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਿਨ ਦੂਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ਼ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨ-ਸਧਾਰਨ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪ.ਸ.ਸ.ਫ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮੋਲਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ,ਅਕਲ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ.ਫੀਲਡ ਐਂਡ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ *ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ* ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ PFRDA ਐਕਟ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,PFRDA ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ,ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰਨ ਲਈ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ,ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ , ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆੰ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ -2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਅੱਠਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦਿ ਸਮੂਹਿਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ 66 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ,ਡੀ.ਏ.ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਨਗਦ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਦੀਪ ਰਾਜੋਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌੜਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਮ ਸਿਆਣ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਰਾਮ ਦੱਤ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ,ਕਰਨ ਗੁਮਟਾਲੀ,ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੋਵਾਲ,, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ,ਨੀਰਜ, ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ,ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਜੋਤੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ।
