ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਜੂਨ, 2023:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੁੱਲੇਵਾਲ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜੱਪਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੁਸਤਪੁਨਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਮਨ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਿਲਣਯੋਗ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪੁੱਜਣਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਰਨਲ ਵਰਗ, ਖੇਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਲੋਟੂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚਲੇ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਰੂਪੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਆਕਾਰਘਟਾਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੁਸਮ੍ਰਿਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਅਧਾਰਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਤਤਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
