ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਚ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਲਸਾਜੀ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਕੌਮੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ,ਕੌਮੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾਕਟਰ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਡਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਲਸਾਜੀ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਲਮਿਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ ਰੱਚ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਚਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
