- ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਬਾਲ ਘਰ’ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ : ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਯੁਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ
- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 15 ਮਈ 2023–ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ
ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਬਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਨੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਯੁਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਬਣਾਏ ਗਈ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਲ ਘਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 0 ਤੋ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ) ਅਧੀਨ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਉਕਤ ਬਾਲ ਘਰ ਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਰਾਹੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਕਤ ਸਮੇ ਦੌਰਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟੇਰਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਯੁਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਮੋਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 6 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਲ ਘਰ ਅਜਿਹਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਦੂਜੀ ਮੰਜਿਲ ਕਮਰਾ ਨੰ 236-238 (ਫੋਨ ਨੰ 78146-76459) ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ੍ਰੀ ਯੁਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ
===—
