ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਰਾਹਤ, ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਅਕਤੂਬਰ : ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜਨ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਨਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲਾਸੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। .
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 28 ਸਤੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਰੇਤ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐੱਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।
