ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ, 2023: ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਬੋਸਟਨ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਦ-ਭਾਗਾ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਫਰਮਾਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਲਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਉਂਤਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਮੁਨਾਫੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੀ ਸੁਹਿਦਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖਾਣ ਬਣੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥੀ ਹੋਈ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਲਈ ਸੁਝਾਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰੀ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ।
ਉਹਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਠੇਕਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਾਤਰ ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੋਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ , ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਸਭਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਨ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਕਦਮ ਲੈਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਰੇਹਾਂ-ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
