Home » Chinese Company: ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ 174 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ

Chinese Company: ਸੰਸਦ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ 174 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ

by Rakha Prabh
132 views

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 174 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।

Chinese Companies Registered In India: ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 174 ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

3,560 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਡਾਟਾਬੇਸ (ਕਸਟਮਰ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ 3,560 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਖਿਆ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਸੀਏ) ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀਐਮ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੇਟਾ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ, ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਦਿ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ – 2019 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Related Articles

Leave a Comment