ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਮਈ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਮਸਾਜ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਮਾਸਾਨ
ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਦੇ ਜੇਲ ‘ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਸਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੈਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਸਾਜ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ 15 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਜੈਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੈਨ ਦੀ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
