ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਨਮਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ
ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, 19 ਅਕਤੂਬਰ : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਕਫ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਜੇ ਮੁਨੀਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਐਨਸੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਨਮਾਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਟਰੱਸਟ, ਮੱਠ, ਅਖਾੜਾ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 15, 25, 27 ਤੇ 300 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ ਐਕਟ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਗੈਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵਕਫ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4, 5, 9 (1) ਏ, 28, 29, 36, 53, 55, 89, 99, 101 ਤੇ 107 ਨੂੰ ਗੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਵਕਫ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। 7 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 7,85,934 ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਲੱਖ ਏਕੜ ’ਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ-54 ਤੇ 55 ’ਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵਕਫ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਬੋਰਡ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਿਆਦ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।
