ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੂਨ, 2023: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੌਣੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ (ਸੀ-2+50%) ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਥਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ‘ਚ 143 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 25-26% ਘੱਟ ਹੈ। ਆਉਂਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਚੋਣ-ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ਼ ਗੜੁੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲਾ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਥੱਲੇ ਦਬ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਲਹਿਣਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ; ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਸਮੇਤ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਖਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
