ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਆਟਾ, ਪੜੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਕਤੂਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਟੀ ਕੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਐਨਐਫਐਸਏ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਨੇ ਪਟੀਸਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪੂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤਕ ਰਾਸਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਆਟਾ ਪਿਸਵਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ।
ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੀਮ ’ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
