ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐਸਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਅਕਤੂਬਰ : ਵਧੀਕ ਸੈਸਨ ਜੱਜ ਡਾ. ਅਜੀਤ ਅੱਤਰੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਖੇਤਰ ’ਚ 65 ਲੱਖ ਦੇ ਕਥਿਤ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਘੁਟਾਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਓਐੱਸਡੀ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਮਾਨਤ ਅਰਜੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਧੂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿ-ਮੁਲਜਮ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੇ 13 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ ਅਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜਿਜਿ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਹਿ-ਮੁਲਜਮ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਟੀਸਨਰ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸਨਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਟੀਸਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
