Home ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ

by gpsingh
27 views

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫ਼ਰਵਰੀ 

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ।

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਖੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਕ ਪੁਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਬੁਝੀ ਹੋਈ ਆਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਗਾਇਆ ਹੈ।

ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਸਾਲ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਹ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਲਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠਾਰ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ ਹੈ।

Related Articles

Leave a Comment