14
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 16 ਜਨਵਰੀ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ) :-ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਬਾਲ ਮੈਤਰੀਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ-2015” ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾਂ ਕੈਂਪ ਜ਼ਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਚਿਵ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਗਰੋਵਰ, ਐਡ.ਡੀ.ਵੀ. ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਸਵਰਾਜ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਸੰਰਕਸ਼ਨ ਅਧਿਨਿਯਮ-2015 ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆਂ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂਨੀ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ 20,000/- ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰ. 15100 ਹੈ। ਐਡ.ਡੀ.ਵੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਂਦਾਰੀ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕਲਿਯਾਨ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਆਦਿ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਪ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਣ।