ਮੋਗਾ/ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ। ( ਤਰਸੇਮ ਸਚਦੇਵਾ ) ਨਸ਼ਾ ਛੁੜਾਓ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇਬਾਜੀ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਓਓਏਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ’ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ ਜੋਂ ਕਿ ਬੁੱਝਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਜਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ , ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਣ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਏਹੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ , ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਵਿੱਤੀ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿੰਡ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਵਿੰਡ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੜਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੜਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ (ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਜਿਸਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
