ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਬਿਉਰੋ )
ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕੁਲਭੂਸਣ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਤੇਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਇਲ, ਦੀਪ ਦਪੀਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਨਵਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸਟਾਫ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਜ਼ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ, ਯਸ਼ਪਾਲ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ,ਮੈਡਮ ਸ਼ਬਨਮ , ਮੈਡਮ ਉਨੀਆਲ , ਹਰਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮਿੱਤਲ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ 14 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਲੜੀਵਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭੁੱਖੜ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
