ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾ 1 ਜੁਲਾਈ ( ਜੀ ਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ) 1948 ਤੋਂ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹੈ।
1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਕਾਂਗੜਾ,ਊਨਾ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲੂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ ਸਪਿਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
26 ਜਨਵਰੀ 1971 ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦਾ 18ਵਾਂ ਪੂਰਨ ਰਾਜ ਐਲਾਨਿਆਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੌਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ੍ਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੌਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ।ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ,ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਦ 1966 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤਹਿਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਚੰਡੀਗੜ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਨਾਉਣ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ,ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫਿਰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ।ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਸ੍ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੌਮਣੀ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਕਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ,ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਏਸੇਤਰਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ,ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੁਨਿਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਸਾਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ।
ਇਹ ਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਯੁਨਿਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੁਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ “ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ” ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਕੇ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
