ਮਾਨਸਾ, 10 ਜੂਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੋਕ
ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ
ਮੰਡਲ ਨੇ 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6337 ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਜਰਬੇ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੱਚਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ
ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਅੰਤਰ
(ਗੈਪ) ਪਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 14239 ਅਧਿਆਪਕਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ 7902 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 6337 ਅਧਿਆਪਕ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ-ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ
ਕਾਰਨ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ
ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 485 ਅਸਾਮੀਆਂ
ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ 1445 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 485 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ
ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਉਤੇ
ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ
ਸਟਾਫ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ
ਕੱਸਿਆ, ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਰੂਲਜ਼-2023’
ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਠੱਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ
ਸਿੰਕਜ਼ਾ ਕੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਅੱਜ
ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਐਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਸਕੀਮ ਰੂਲਜ਼-2023 ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ
ਨਾਲ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ
ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨਾਲ
ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਜਮਾਂ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਉਤੇ ਵਾਪਸ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ
ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ
ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ
ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ
’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ’ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ
ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਡਿਪਾਜ਼ਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2023’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਮੋਟਰ, ਪਾਰਟਨਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ,
ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਂਬਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ
ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਛੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਛੇਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 3.5
ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਵੰਡ,
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਰੋਕਤ ਆਪਸੀ ਵੰਡ
ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ. ਅਤੇ ਪਨਗਰੇਨ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਡ (ਪਨਗਰੇਨ) ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ
ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪਨਸਪ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਫੂਡਗ੍ਰੇਨਜ਼
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀ.ਏ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦਾ ਪਨਗਰੇਨ ਵਿਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ
ਏਜੰਸੀ ਪਨਗਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ
ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ
ਹੈ।
ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ
ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼
ਮੁਆਫੀ/ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਅਤੇ
2021-22 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ
ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ
ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ
ਘੋਖੇਗੀ।
