ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ, 4 ਜੂਨ, 2023:
ਡਾਕਟਰ ਨਵਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
– ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
– 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ
– ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਸਰਨ ਦਾ ਘੋਲ ਦਬਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ
– ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਡਾਕਟਰ ਨਵਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਅਣ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਈ ਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋੋਂ ਕਰਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਨਵਸ਼ਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੇ ਆਨੇ-ਬਹਾਨੇ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਜਮੂਹਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜਾਬਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਨਵਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡਲ ਜੇਤੂ ਔਰਤ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 25 ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਨਤਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਆਲੋਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਅਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਵਲੋਂ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਨਵਸ਼ਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਔਰਤ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਧੀਆਂ ਦਾ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਬੁੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਨਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪ ਸ ਸ ਫ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਗਲ ਪੰਡੋਰੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੁਲਗਾਨਾ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਭਗਵਾਨ ਸਮਾਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਡਾਕਟਰ ਮੰਗਤ ਰਾਏ, ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਛਾਬੜਾ, ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
