ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10, 000 ਲੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10, 000 ਲੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਸਿਸਟਮ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਂਕਰਾਂ/ਲਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਟਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ, ਪੂਰਵ-ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚਾਰਜਿਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਜ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ (ULB’s) ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਜਟ/ਸਟੇਟ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ/ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ/ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦੀ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਐਲ.ਬੀ. ਦੇ ਵਾਟਰ ਪਲੱਸ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 5- ਸਟਾਰ/7- ਸਟਾਰ ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਰਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਵੇਸਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ
