Punjab News: ਜ਼ੀਰਾ ‘ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
