ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ, ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਕਤੂਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ, ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸਨਰਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਆਰ ਲਾਭ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ ਕਮਿਊਟੇਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੈਨਸਨ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਓ.ਐਮ.) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
CCS (ਪੈਨਸਨ) ਨਿਯਮ, 2021 ਦੇ ਨਿਯਮ 52 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ DR ਲਾਭ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਭ ’ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮ 41 ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਰਸਯੋਗ ਭੱਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਛਿਮਾਹੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਆਰ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ DA ਅਤੇ DR ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਵਾਧਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸਨਰਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ DR ਦਰਾਂ 38 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਮਿਊਟੇਸਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਪੈਨਸਨ ‘ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਮਿਊਟੇਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਟੀ ਗਈ ਪੈਨਸਨ ’ਤੇ। 38 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਡੀਆਰ ਦਰ 1 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
