ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਬੈਨ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸਨਾਂ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸਨਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਮਾਨਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਲਈ ਪੇਸ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ “ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’’ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ “ਖੁਦਕੁਸ ਕਾਰਵਾਈ’’ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’’ ਦੀ ਦੋਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉਡੁਪੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਲਜ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ’ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
