ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਸੰਗਰੂਰ, 17 ਸਤੰਬਰ, 2023: ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਹਦੇ ਖਿਲਾਫੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਐਸਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ-ਧੂਰੀ ਓਵਰ ਵਰਿੱਜ ਹੇਠਾਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੇੜੇ ਮਾਰੂਤੀ ਚੌੰਕ ਲੱਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਰਣਜੀਤ ਰਾਣਵਾਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਠਿੰਡਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿਲਖਣੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਿਆਮ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੀਯਤ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਖਜਾਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰ-ਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸ਼ਮਾ ਵਰਗੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਸਲੇ ਇਜੰਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਹਰਡ ਕਾਪੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਲਈ 200/ਰੁਪੈ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਲੋਟ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵੀਨਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਆਰ. ਅੈੱਲ. ਪਾਂਧੀ, ਮਹਿਮਾ ਸਿੰਘ ਢਿਲੋਂ, ਅਨਿਲ ਬਰਨਾਲਾ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਪੰਜੋਲੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢੰਡੋਗਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੰਗਵਾਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਲਾਹੌਰੀਆ, ਗੁਲਜਾਰ ਖਾਨ, ਜਗਦੇਵ ਬਾਹੀਆ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਲਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ,ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 1972 ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 01-01-2004 ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੂਬਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੀ ਪੀ ਐੱਫ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਅਤੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ 26000/ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਉਜ਼ਰਤ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15-1-2015 ਅਤੇ 09-07-2016 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੱਤਰ 17-7-2020 ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਪੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਬਣਦੇ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਕ, ਨੋਸ਼ਨਲ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੋਧਾਈ, 01-01-16 ਤੋਂ 30-06-2021 ਤੱਕ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਰਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਯੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ, 1-1-16 ਤੋਂ 125 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਣਾਂਕ ਤਹਿ ਕਰਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 1-1-16 ਤੋਂ 113 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 119 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ, ਡੀ.ਏ 34% ਤੋ ਵਧਾਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ 42% ਕਰਨ, 200 ਰੁਪੈ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲੀਆਂ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰਾਮ ਕੁੱਸਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੀਮਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਤਕੀ, ਬਿਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਵਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
