Home » ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ

by Rakha Prabh
17 views
ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਸੰਗਰੂਰ, 06 ਸਤੰਬਰ, 2023: ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਛੋਕਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਵੀਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਫਾਰ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਦਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਧਾਰ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਗੂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਉਠਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਕਤਈ ਡਰਨ ਜਾ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Related Articles

Leave a Comment