ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ, 2023: ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ-ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਹੱਕ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਗਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਐੱਸਮਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਜਮੂਹਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡੀ.ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਹੂਦੇ ਤਰਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਫ਼ਾ ਚੌਤਾਲੀ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਸਮਾ ਜਿਹਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਭਰ ‘ਚ ਠੋਸੀ ਗਈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ,ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸੇਧ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP-20) ਨੂੰ ਜੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋਡ਼ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
