ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 30 ਅਗਸਤ 2023.
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀਰਇੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਕ ਹਿਲੌਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਨਯੋਗ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਮਿਸ ਏਕਤਾ ਉੱਪਲ ਸੀ. ਜੇ. ਐੱਮ. ਸਹਿਤ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਫਸਰ, ਐੱਸ. ਪੀ. (ਡੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 09 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਜਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਲਾਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ਼ ਕੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਮਾਨਯੋਗ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਟਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪਛਾਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ । ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਐਡਵੋਕੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਸਾਬ ਸਿੰਘ ਮੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਟਰਾਇਲ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੈਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡ ਵਕੀਲ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
