ਫਗਵਾੜਾ 24 ਜੂਨ (ਸ਼ਿਵ ਕੋੜਾ)
ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਯੋਧਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੰਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੀ 48 ਵੀ ਵਰੇ੍ਹਗੰਢ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਿਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੋ 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1977 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੁਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਅੱਜ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੋਈ ਉਹ ਭੁਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80 ਕੇਸ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹਨਾਂ ‘ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ 17 ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਿਰੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਐਮਰਜੇਂਸੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 11 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਖੀਰੀ ਸਮਾਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਵਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
