ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਸੰਗਰੂਰ, 21 ਜੂਨ, 2023:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 8736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਕੱਚੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਫੌਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਤੋਂ ਦਸ ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਸਿਰੜ ਨਾਲ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣਾਵੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨਾ-ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 8736 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਈ ਜੀ ਐੱਸ, ਐੱਸ ਟੀ ਆਰ, ਏ ਆਈ ਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵੀ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਮਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਖਨੌਰੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਮਲਜੀਤ ਘੋੜੇਨਾਬ, ਦੀਨਾਨਾਥ, ਰਾਜ ਸੈਣੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ, ਰਮਨ ਗੋਇਲ, ਮਨਜੀਤ ਲਹਿਰਾ, ਡਾ. ਗੌਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਚੀਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
