ਸੰਗਰੂਰ, 14 ਜੂਨ, 2023:
ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਮਲੌਦ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਹਥੋਆ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਤੇ ਦੱਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਜਾਾਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵਿਆਕਤੀ 90% ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦਾਈ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਪੱਗ 99% ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਏ ਹੈ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਲੋਲੀ-ਪੌਪ ਦੇਕੇ ਸੱਤਾਂ ਚ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਓਹੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਲਾਚਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਹਾਰਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀਂ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੋਹੀਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
