ਅੰਮ਼੍ਰਿਤਸਰ ( ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਸੌਣ/ ਕੁਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾਂ ) ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁੱਕੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 9 ਜੂਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਦਾ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸੁਹਿਰਦ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਕੋਸਿਆ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਸਾਥੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਲੇਡਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੈਲੇਡਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਲੇਡਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਤੀਜਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਮਹਰੂਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੁੱਦ ਮੁੱਖਤਾਰ ਅਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸੱਕਦੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੈਲੇਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਉੂਂ ਦਾ ਤਿਊਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਤੌਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁੱਕਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜ਼ੋਖਾ ਇੱਕਸਾਰ ਲਿਖਿਆਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ “ਸਰਪੰਚਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ” ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਏ.ਆਰ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਅਰੌੜਾ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੋਮਾ ਰਾਮ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ:^ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨਾਲ ਹਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਏHਆਰH ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ ਅਰੌੜਾ ਤੇ ਹੋਰ
