ਇਸ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 933 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ 191 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਥੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ। ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਲ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖਿਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਭਾਲਦਿਆਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਨ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੋਪੀਚੰਦ ਭਾਰਗਵ, ਸ੍ਰੀ ਭੀਮਸੇਨ ਸੱਚਰ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਦਿ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪੈਪਸੂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 1952 ਵਿੱਚ 19 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 13 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਅਕਾਲੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੀ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੋਏ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ 75 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ 1985, 1997 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 2022 ਈ. ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਚੁਣਕੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, 2002 ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖੇਡਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ, ਸਮਗਲਿੰਗ, ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸੈਂਡ ਮਾਫੀਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ, ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲੁਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 43 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲਾਂਬੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਲਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਓ ਵਿੱਚ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ- ਜਗ ਗਿਆਨੀ ਵਿਰਲਾ ਆਚਾਰੀ (ਅੰਗ 412), ਕੇਵਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ 2007 ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖ ਕੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। “ਸਿੰਘ ਖਬਰਦਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਦਮੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੌਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ?
ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਈਮੇਲ- iqbalsingh_73@yahoo.co.in ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ
